MP Cabinet Meeting : बारिश से चमक विहीन हुआ गेहूं खरीदेगी सरकार, खाद का एडवांस भी किसानों को मिलेगा
![MP Cabinet Meeting: Government will buy wheat which has lost its shine due to rain, farmers will also get advance of fertilizers](https://newsmonitor24.com/wp-content/uploads/2023/04/04_04_2023-cm_shivraj_cabinet_meeting_2563-e1680603808760.jpg)
भोपाल, 04 अप्रैल। MP Cabinet Meeting : राजधानी में मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन प्रारंभ हो रहा है, इसकी सभी व्यवस्था की निगरानी करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि ओलावृष्टि और वर्षा से जो भी हो प्रभावित हुआ है, उसे भी केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इस बात की जानकारी दी कि 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने की केंद्र से मंजूरी मिली है। 10 प्रतिशत से अधिक चमकविहीन गेहूं खरीदने पर प्रति क्विंटल पांच रुपये 31 पैसे का नुकसान सरकार को उठाना होगा। इस संदर्भ में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। इस वर्ष 80 लाख टन गेहूं खरीदने की है तैयारी।
इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राजस्व के नियमों के अनुरूप दी जाएगी। खाद का एडवांस भी किसानों को दिया जाएगा। साथ ही किसानों को फसल बीमा भी अलग से दिलाया जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाए। वहीं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का तत्काल आकलन कर किसानों को राहत दी जाए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कोई भी किसान जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई है, वह मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रविधान रखा गया है। शिवराज कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक अब प्रदेश में कहीं भी खुले हुए बोरवेल, कुएं और बावड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।
प्रदेश में खुलेंगे 730 पीएमश्री स्कूल
सीहोर जिले के बुधनी में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोले जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी प्रशासकीय स्वीकृति। 714 करोड़ रुपये किए मंजूर। बैठक में प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूल खोलने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश विशेष की ब्रांडिंग के लिए प्रदेश में बनाई जाने वाली फिल्मों को दिए जाने वाले विशेष अनुदान के प्रविधान को किया समाप्त। गेहूं उपार्जन सहित अन्य कार्यों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को 29000 करोड़ रुपए की गारंटी निशशुल्क देने का लिया गया निर्णय।
शराब के 2611 अहाते बंद, 232 दुकानों को भी हटाया, सीएम शिवराज ने जताई खुशी
सीएम शिवराज ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को बताया कि प्रदेश में 01 अप्रैल से अहाते बंद करने का आबकारी नीति में फैसला किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इंप्लीमेंट कर दिया। शराब के कुल मिलाकर 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। धर्म स्थल, स्कूल इत्यादि के 100 मीटर के रेडियस में जो दुकाने आती थी ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई हैं। हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया।
लाड़ली बहना योजना बना जनअभियान
सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान लाड़ली बहना योजना को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह पहला अभियान ऐसा है जो जनता का अभियान बन गया है। न कहीं सर्वर डाउन हुआ। लोग सड़कों पर बैठ-बैठ कर लाड़ली बहना के आवेदन भर रहे हैं। अब तक 47 लाख 94 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लगभग 50% के आस-पास आंकड़ा 03 तारीख को ही पहुंच गया था। कल बैतूल में लाडली बहना सम्मेलन था। लगभग वहां एक लाख बहनें थीं। बैतूल में इतनी बड़ी सभा आज तक नहीं हुई। एकदम उत्साह से भरे हुए थे। कार्यकर्ता भी लगे हैं, काफी बेहतर चल रहा है।