नई दिल्ली। नए साल में केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। बता दें कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने ही देश मं सातवां वेतन आयोग लागू किया था। इसके 10 वर्ष बीत चुके हैं तब से ही 8वें वेतन आयोग लागू किए जाने का इंतजार किया जा रहा था।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालांकि कहा है कि, इसके कार्यान्वयन की सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। कहा गया है कि साल 2026 में इसका गठन किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में आयोग के बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी देगी। इसमें शामिल होने वाले सदस्यों की भी सूचना दी जाएगी।
खबर के मुताबिक, पिछले आयोगों की तरह, इससे सैलरी में बदलाव होने की उम्मीद है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन भी शामिल है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन्हें मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था, की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। करीब एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और बाकी बेनिफिट्स में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र के अलावा राज्य स्तरों पर भी सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन के इंतजार में हैं। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है, जिसका कर्मचारियों के मूल वेतन पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा।
